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Bihar Social Media and Other Media Policy 2024: बिहार सरकार की नई योजना, हर महीने मिलेगा ₹50,000, आवेदन शुरू
बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024: बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) द्वारा लॉन्च की गई यह नई नीति, राज्य में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, वेब मीडिया संचालकों, और मोबाइल ऐप डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने और संगठित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग करके सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और समाज में जागरूकता फैलाना है। नीति के तहत राज्य सरकार डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई लाभ और सुविधाएं प्रदान करती है। यदि आप सोशल मीडिया, वेब मीडिया या मोबाइल ऐप संचालक हैं, तो आप इस नीति का लाभ उठा सकते हैं।
नीति के लाभ
- सरकारी योजनाओं का प्रचार:
- सरकार से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने के लिए अनुबंध।
- इंफ्लुएंसर्स और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को प्रायोजित सामग्री साझा करने का अवसर।
- वित्तीय सहायता:
- सोशल मीडिया और वेब मीडिया के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों के लिए भुगतान।
- अतिरिक्त भुगतान उन पोस्ट्स पर जो न्यूनतम ऑर्गेनिक व्यूज (10% फॉलोअर्स के अनुपात में) पूरा करती हैं।
- स्थानीय क्रिएटर्स का प्रोत्साहन:
- राज्य के भीतर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक मौके।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विस्तार और संचालन के लिए सरकार से समर्थन।
Eligibility Criteria for Empanelment in the Department
नीचे बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 के तहत विभाग में सूचीबद्धता (Empanelment) के लिए पात्रता मापदंड दिए गए हैं:
सामान्य पात्रता
- संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म आवेदन की तिथि से कम से कम 1 वर्ष पहले से अस्तित्व में होना चाहिए।
- प्लेटफॉर्म के पास शूटिंग या सामग्री निर्माण के लिए आवश्यक सभी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।
- वेब मीडिया के लिए पात्रता न्यूनतम औसत अद्वितीय उपयोगकर्ताओं (Unique Users) के आधार पर तय होगी।
- सोशल मीडिया के लिए पात्रता सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स की संख्या पर आधारित होगी।
- अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की गणना के लिए पिछले 6 महीने का औसत लिया जाएगा।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग (IPRD) अद्वितीय उपयोगकर्ताओं के डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य और विश्वसनीय तीसरे पक्षों (जैसे Google Analytics और Comscore) के माध्यम से करेगा।
- केवल भारतीय क्षेत्र से संचालित वेब मीडिया कंपनियां ही सूचीबद्धता के लिए पात्र होंगी।
- हालांकि, विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां, जिनकी वेबसाइट या मोबाइल एप भारत में पंजीकृत हैं, भी विचार योग्य होंगी।
सोशल मीडिया के लिए पात्रता
- न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (Facebook, Instagram, YouTube, X/Twitter)।
- नियमित पोस्टिंग: पिछले 6 महीनों में न्यूनतम वीडियो या पोस्ट अपलोड किए गए हों।
वेब मीडिया के लिए पात्रता
- न्यूनतम 50,000 यूनिक उपयोगकर्ता।
- प्लेटफॉर्म का संचालन भारत से हो और कम से कम 1 साल पुराना हो।
- प्लेटफॉर्म के संचालनकर्ता पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
भुगतान की शर्तें
- सीबीसी (CBC) (पूर्व में DAVP) के साथ सूचीबद्ध वेब मीडिया एजेंसियां DAVP दरों पर भुगतान के लिए पात्र होंगी।
- जो एजेंसियां DAVP द्वारा परिभाषित श्रेणियों में नहीं आती हैं, उन्हें भुगतान की दर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय की जाएगी।
यह पात्रता मापदंड आवेदनकर्ताओं को सूचीबद्धता प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।
2. आवेदन प्रक्रिया
- निःशुल्क आवेदन।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन: सरकारी वेबसाइट।
- ऑफलाइन: सभी दस्तावेजों को “सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना” में जमा करें।
Bihar Social Media And Online Media Policy 2024: महत्वपूर्ण तिथियां
बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथियों और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है:
महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 30 नवंबर 2024
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 दिसंबर 2024
3. जरूरी दस्तावेज
- पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- जीएसटी/आयकर रिटर्न।
- PAN, आधार कार्ड।
- पिछले 6 माह की उपयोगकर्ता रिपोर्ट (वेबसाइट ऑडिटर/एनालिटिक्स रिपोर्ट)।
- शपथ पत्र:
- आपराधिक मामला नहीं।
- प्रस्तुत जानकारी सही है।
4. सोशल मीडिया पोस्टिंग की न्यूनतम आवश्यकता
Facebook/Instagram/YouTube/X (Twitter)
- फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर की श्रेणी के अनुसार:
- 1 लाख फॉलोअर्स: न्यूनतम 5-15 वीडियो/पोस्ट हर महीने।
- 10 लाख फॉलोअर्स: 10-30 पोस्ट या वीडियो हर महीने।
5. भुगतान की शर्तें
- ऑर्गेनिक व्यूज (न्यूनतम 10%) आवश्यक।
- वीडियो/पोस्ट 30 दिनों तक प्रोमोटेड नहीं होनी चाहिए।
- 10% न्यूनतम व्यूज के बिना भुगतान नहीं।
- 1 लाख व्यूज पर अतिरिक्त ₹10,000, अधिकतम ₹70,000 तक।
- पोस्ट डिलीट करने पर भुगतान वापस।
विज्ञापन और सामग्री के दिशा-निर्देश
- सामग्री समाज के सकारात्मक बदलाव और सरकारी योजनाओं के प्रचार पर केंद्रित होनी चाहिए।
- कोई भी राष्ट्र विरोधी, अपमानजनक, या असामाजिक सामग्री प्रतिबंधित है।
- पोस्ट पर न्यूनतम 10% ऑर्गेनिक व्यूज की अनिवार्यता।
- पोस्ट को 30 दिन से पहले डिलीट करने पर भुगतान वापस लिया जाएगा।
6. स्वीकृत सामग्री का प्रकार
- बिहार सरकार की योजनाओं और सकारात्मक सामाजिक/आर्थिक परिवर्तनों पर आधारित।
- कोई भी राष्ट्रविरोधी, अभद्र या समाजविरोधी सामग्री स्वीकार्य नहीं।
7. महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
क्या व्यूज बढ़ाने के लिए Paid Promotion की अनुमति है?
- नहीं। केवल ऑर्गेनिक व्यूज पर भुगतान किया जाएगा।
पोस्ट डिलीट करने पर क्या होगा?
- भुगतान वापस लिया जाएगा।
क्या 6 महीने बाद व्यूज पर भुगतान होगा?
- नहीं। केवल 30 दिनों के भीतर न्यूनतम व्यूज की शर्त पूरी होनी चाहिए।
अगर किसी विशेष प्रश्न पर विस्तृत जानकारी चाहिए, तो कृपया पूछें!
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